जनकपुरधाम, फागुन १३ गते । व्यवसायिक कृषि र उत्पादनमूलक कार्य गर्न मधेशका पशुपंक्षीपालक किसानलाई अब विशेष अनुदान प्राप्त हुने भएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बर्दिबासस्थित आर्थिक करिडोर आयोजना कार्यालयले १७९ किसान समूहलाई कुल दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ ।

सो कार्यक्रमले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको छ । यसको उद्देश्य किसानहरूलाई व्यावसायिक कृषि र उत्पादनमुखी कार्यमा अभिप्रेरित गर्नु हो । कार्यक्रम अन्तर्गत ८ वटै मधेश प्रदेशका जिल्लामा किसान समूहको छनोट गरिएको छ । यसमा पाँच हजारभन्दा बढी किसान आबद्ध भएका छन् । छनोट भएका किसान समूहको संख्या र प्रस्तावको प्रकृति अनुसार अनुदान वितरण गरिने कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र यादवले जनाएको छ ।

रौतहट, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा र पर्सा जिल्लामा उक्त अनुदान वितरण हुनेछ । यस अनुसार रौतहटमा सबैभन्दा बढी ५५ करोड, सिरहामा ४० करोड, सप्तरीमा ३१ करोड, महोत्तरीमा २६ करोड, धनुषामा २३ करोड, सर्लाहीमा १६ करोड, बारामा १४ करोड र पर्सामा ७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ ।

सो कार्यक्रमले मधेशका ८४ स्थानीय तहमा पनि काम गर्नेछ । यसले साना उत्पादक किसान र कृषि मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध किसानहरूको बजार सम्बन्धको प्रवद्र्धन गर्न योगदान पुर्याउनेछ । साथै, यसले ग्रामीण उद्यमशीलता र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।

अनुदानको प्रक्रिया नवप्रवर्तन अनुदानको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।यसका लागि चयन गरिएका किसान समूह, संस्था र सहकारीहरूले प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रावधान रहेको छ । अनुदान चार किस्तामा दिइनेछ र प्रत्येक किस्ताको भुक्तानी प्रतिवेदनको आधारमा हुनेछ । यसबाट किसानले गरेका कार्यको परिणाम देखाउनुपर्नेछ ।

किसान समूहले पक्षीपालन, बीउ वृद्धि, भैंसीपालन, दूध डेरी, बाख्रापालन, माछापालन र बङ्गुरपालनका प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यसैगरी सहकारी र वस्तुगत संस्थाले पहिलो चरणको भुक्तानी लिएर काम सुरु गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।